[PDF] Constitution of Indian PDF Free Download | भारतीय संविधान के अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ

Indian Constitution PDF

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Topics Are Covered in Indian polity and Constitution PDF:

  1. The preamble of the Constitution.
  2. Union and its Territory.
  3. Fundamental Rights.
  4. Directive Principles of State Policy.
  5. Fundamental Duties.
  6. President Vice-president.
  7. Prime Minister, CoM and Attorney General.
  8. Parliament.
  9. Supreme Court.
  10. Chief Minister and CoM.
  11. State Legislature

भारत का संविधान(हिंदी में ) | Indian Constitution PDF in Hindi

(0) भारत का संविधान – उद्देशिका [Preamble]

(1) भाग 1  : संघ और उसके राज्यक्षेत्र [Union and its Territory]

(2) भाग 2  : नागरिकता [Citizenship]

(3) भाग 3  : मूल अधिकार [Fundamental Rights]

(4) भाग 4  : राज्य के नीति निर्देशक तत्व [Directive Principles of State Policy]

(5) भाग 4क  : मूल कर्तव्य [Fundamental Duties]

(6) भाग 5  : संघ [The Union]

(7) भाग 6  : राज्य [The States]

(8) भाग 7  : पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य [States in the B part of the First schedule]

(9) भाग 8  : संघ राज्यक्षेत्र [The Union Territories]

(10) भाग 9  : पंचायत [The Panchayats]

(11) भाग 9क : नगरपालिकाएं [The Municipalities]

(12) भाग 10 : अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र [The Cooperative Societies]

(13) भाग 11 : संघ और राज्यों के बीच संबंध [The scheduled and Tribal Areas]

(14) भाग 12 : वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और वाद [Relations between the Union  and the States]

(15)भाग 13 : भारत के राज्यक्षेत्र के अन्दर व्यापार, वाणिज्य और समागम [Finance,Property,  Contracts and Suits]

(16) भाग 14 : संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं [Trade and Commerce within the territory of India]

(17) भाग 14क : अधिकरण [Services Under the Union, the States]

(18) भाग 15 : निर्वाचन [Tribunals]

(19) भाग 16 : कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध [Elections]

(20) भाग 17 : राजभाषा [Special Provisions Relating to certain Classes]

(21) भाग 18 : आपात उपबंध [Languages]

(22) भाग 19 : प्रकीर्ण [Emergency Provisions]

(23) भाग 20 : संविधान का संशोधन [Amendment of the Constitution]

(24)भाग 21 : अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध [Temporary, Transitional and Special Provisions]

(25) भाग 22 : संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन 

Schedules (अनुसूचियाँ) of Indian Constitution 

  • पहली अनुसूची (First Schedule)
  • दूसरी अनुसूची (Second Schedule)
  • तीसरी अनुसूची (Third Schedule)
  • चौथी अनुसूची (Fourth Schedule)
  • पाँचवीं अनुसूची (Fifth Schedule)
  • छठी अनुसूची (Six Schedule)
  • सातवीं अनुसूची (Seventh Schedule)
  • आठवीं अनुसूची (Eighth Schedule)
  • नौवीं अनुसूची (Ninth Schedule)
  • दसवीं अनुसूची (Tenth Schedule)
  • ग्यारहवीं अनुसूची (Eleventh Schedule)
  • बारहवीं अनुसूची (Twelfth Schedule)

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Indian Constitution Articles in Hindi

  1. अनुच्छेद नंबर 1: – संघ का नाम और राज्य क्षेत्र
  2. अनुच्छेद नंबर 3: नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन
  3. अनुच्छेद 13:– मौलिक अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में
  4. अनुच्छेद नं 14:- कानून के समक्ष समानता
  5. अनुच्छेद नं 16:- सरकारी नौकरियों में सभी को अवसर की समानता
  6. अनुच्छेद 17:- अस्पृश्यता का उन्मूलन
  7. अनुच्छेद नं 19:- “अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता” के बारे में कुछ अधिकारों का संरक्षण
  8. अनुच्छेद नं 21:- प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
  9. अनुच्छेद नं. 21A:- प्राथमिक शिक्षा का अधिकार
  10. अनुच्छेद नं 25:- अंतरात्मा की स्वतंत्रता, मनचाहा काम और धर्म के प्रचार-प्रसार की स्वतंत्रता
  11. अनुच्छेद नं 30:- अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने, उनका प्रशासन करने का अधिकार
  12. अनुच्छेद नं 31C: – कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्याख्या
  13. अनुच्छेद नं 32:- मौलिक अधिकारों को लागू के लिए “रिट” सहित अन्य उपचार
  14. अनुच्छेद नं 38:- राज्य, लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को बनाएगा
  15. अनुच्छेद न.40:- ग्राम पंचायतों का संगठन
  16. अनुच्छेद नं 44:- नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता
  17. अनुच्छेद नं 45:- 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान
  18. अनुच्छेद नं 46:- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातिओं और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा
  19. अनुच्छेद नं 50:- कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया जाना
  20. अनुच्छेद नं 51:- अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना
  21. अनुच्छेद सं 51A: – मौलिक कर्तव्य
  22. अनुच्छेद नं 72:- राष्ट्रपति की शक्तियों जैसे:- क्षमा देना, सजा का निलंबन, कुछ मामलों में सजा को कम करना आदि का प्रावधान
  23. अनुच्छेद नं 74:- राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद
  24. अनुच्छेद नं 76:- भारत के महान्यायवादी
  25. अनुच्छेद नं 78:- राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य
  26. अनुच्छेद नं 110:- धन विधेयकों की परिभाषा
  27. अनुच्छेद नं 112:- वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)
  28. अनुच्छेद नं 123:- संसद के मध्यावकाश के दौरान राष्ट्रपति की अध्यादेश प्रख्यापित करने शक्ति
  29. अनुच्छेद नं 143:- सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति
  30. अनुच्छेद नं.148:- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
  31. अनुच्छेद नं 149:- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियां
  32. अनुच्छेद नं 155:- राज्यपाल की नियुक्ति
  33. अनुच्छेद नं 161:- क्षमा को कम करने, टालने और निलंबित करने की राज्यपाल की शक्ति
  34. अनुच्छेद नं 163:- राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद
  35. अनुच्छेद नं 165:- राज्य के महाधिवक्ता
  36. अनुच्छेद नं 167:- राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्य
  37. अनुच्छेद नं 168:- राज्यों में विधानमंडलों की व्यवस्था
  38. अनुच्छेद नं 169:- राज्यों में विधान परिषदों की रचना या उन्मूलन
  39. अनुच्छेद नं 170:- राज्यों में विधान सभाओं की संरचना
  40. अनुच्छेद नं 171:- राज्यों में विधान परिषदों की संरचना
  41. अनुच्छेद नं 172:- राज्य विधानमंडलों की अवधि
  42. अनुच्छेद नं 173:- राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता
  43. अनुच्छेद नं 174:- राज्य विधायिका का सत्र, सत्रावसान और राज्य विधायिका का विघटन
  44. अनुच्छेद नं 178:- विधान सभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर
  45. अनुच्छेद नं 194:- महाधिवक्ता की शक्तियां, विशेषाधिकार और प्रतिरोधक क्षमता (Immunity)
  46. अनुच्छेद नं 200:- राज्यपाल द्वारा बिल को स्वीकृति
  47. अनुच्छेद नं 202:- राज्य विधानमंडल का वार्षिक वित्तीय विवरण (राज्य बजट)
  48. अनुच्छेद नं 210:- राज्य विधानमंडल में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा
  49. अनुच्छेद नं 212:- न्यायालयों को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही के बारे में पूछताछ करने का अधिकार नहीं
  50. अनुच्छेद नं 213:- राज्य विधानमंडल के अवकाश में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति
  51. अनुच्छेद नं 214:- राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों की व्यवस्था
  52. अनुच्छेद नं 217:- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की शर्तें
  53. अनुच्छेद नं 226:- उच्च न्यायालयों की रिट जारी करने की शक्ति
  54. अनुच्छेद नं 239AA: – दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध
  55. अनुच्छेद नं 243B: – पंचायतों का गठन
  56. अनुच्छेद सं 243C: – पंचायतों की संरचना
  57. अनुच्छेद नं 243G: – पंचायतों की जिम्मेदारियां, शक्तियां और अधिकार
  58. अनुच्छेद नं 243K: – पंचायतों के चुनाव
  59. अनुच्छेद नं 249:- राज्य सूची के विषय के सम्बन्ध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति
  60. अनुच्छेद नं 262:- अंतर-राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के बारे में पानी से संबंधित विवादों का अधिनिर्णय
  61. अनुच्छेद नं 263:- अंतर-राज्यीय परिषद् के सम्बन्ध में प्रबंध
  62. अनुच्छेद नं 265:- कानून के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना
  63. अनुच्छेद नं 275:- कुछ राज्यों को संघ से अनुदान
  64. अनुच्छेद नं 280:- वित्त आयोग की स्थापना
  65. अनुच्छेद नं 300:- वाद और कार्यवाहियां
  66. अनुच्छेद नं 300A: – विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना (संपत्ति का अधिकार)
  67. अनुच्छेद नं 311:- संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल क्षमताओं में कार्यरत व्यक्तियों के रैंक में कमी बर्खास्तगी।
  68. अनुच्छेद:-312:- अखिल भारतीय सेवाएँ
  69. अनुच्छेद नं 315:- संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना
  70. अनुच्छेद नं 320:- लोक सेवा आयोगों के कार्य
  71. अनुच्छेद नं 323-A: – प्रशासनिक न्यायाधिकरण
  72. अनुच्छेद नं 324:- निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित किया जाना
  73. अनुच्छेद संख्या 330:- लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण
  74. अनुच्छेद नं 335:- सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे
  75. अनुच्छेद नं 352:- आपात की उद्घोषणा (राष्ट्रीय आपात)
  76. अनुच्छेद नं 356:- राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में प्रावधान (राष्ट्रपति शासन)
  77. अनुच्छेद नं 360:- वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध
  78. अनुच्छेद नं 365:- संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव (राष्ट्रपति शासन)
  79. अनुच्छेद नं 368:- संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसकी प्रक्रिया
  80. अनुच्छेद नं 370:- जम्मू- कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान

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Indian Polity Questions 

1. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था ?

(A) 26 November 1935
(B) 15 August 1947
(C) 27 September 1925
(D) 26 January 1950

C

2. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है ?

(A) नागपुर
(B) भोपाल
(C) आग्रा
(D) अहमदाबाद

A

3. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है ?

(A) मोहन भागवत
(B) अटल बिहारी वाजपेयी
(C) मोरारजी देसाई
(D) केशव बलिराम हेडगेवार

D

4. भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था ?

(A) 15 August 1947
(B) 6 April 1980
(C) 26 January 1950
(D) अन्य

B

5. भारतीय जन संघ का स्थापना कब हुआ था ?

(A) 27 September 1925
(B) 25 March 1960
(C) 21 October 1951
(D) अन्य

C 

6. भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है ?

(A) नई दिल्ली
(B) गुजरात
(C) झारखण्ड
(D) महाराष्ट्र

A 

7. भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है ?

(A) घड़ी
(B) लालटेन
(C) हाथी
(D) कमल

D 

8. आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ ?

(A) 15 October 2012
(B) 26 November 2012
(C) 17 December 2013
(D) अन्य

B

9. भारत का पहला विधि और न्याय(Law and Justice) का मंत्री है ?

(A) अशोक कुमार सेन
(B) हंस राज खन्ना
(C) भीमराओ रामजी आंबेदकर
(D) अन्य

C 

10. लोक सभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है ?

(A) 25
(B) 30
(C) 35
(D) 18

A

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5 Comments
  1. DHEERAJ SHARMA says

    What is different article 355 and 356

    1. pdfexam says

      अनुच्छेद 355: किसी भी बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के खिलाफ राज्यों की रक्षा के लिए संघ का कर्तव्य। किसी भी बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ हर राज्य की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा कि हर राज्य की सरकार इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार चले।

      अनुच्छेद 356: राज्यों में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में प्रावधान। यदि राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल या अन्य से रिपोर्ट प्राप्त करने पर संतुष्ट हो जाता है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसमें राज्य सरकार को संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं रखा जा सकता है, राष्ट्रपति की घोषणा हो सकती है -राज्य सरकार के सभी या किसी भी कार्य या राज्यपाल द्वारा निहित या प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियां या विवरण के लिए (राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियां देखें)।

      अनुच्छेद 365: संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या करने में विफलता का प्रभाव। जहां कोई भी राज्य इस संविधान के किसी भी प्रावधान के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति के अभ्यास में दिए गए किसी भी निर्देश का पालन करने या करने में विफल रहा है, राष्ट्रपति के लिए यह उचित होगा कि वह एक स्थिति धारण करे। वह स्थिति जिसमें राज्य सरकार को संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है।

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